बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. ऐसा ही एक दावा सामने आया था कि नीतीश सरकार 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने वाली है. हालांकि इस दावे का खंडन कुछ ही घंटों के भीतर सरकार की तरफ से ही कर दिया गया है. शनिवार को बिहार वित्त विभाग (Bihar Finance Department) ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खबर का खंडन किया है. इसके साथ ही विभाग ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक खबरों का प्रचार न करें. हालांकि इस दावे को बल इस बात से मिला क्योंकि सरकार चुनाव से पहले कई तरह के ऐलान कर रही है.
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वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कतिपय संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है. इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गयी है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है.
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इस प्रकार यह खबर कि वित्त विभाग द्वारा 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है, भ्रामक तथा तथ्यों से परे प्रतीत होता है. कृपया तथ्य पर आधारित जानकारी ही साझा करें. बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार वासियों के लिए नए-नए ऐलान किए जा रहे हैं. हाल ही में सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लागू की है. इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को 4000 से 6000 रुपये तक Stipend मिलेगा और साथ में प्रतिष्ठित कंपनियों में काम सीखने का भी मौका मिलेगा. इसके साथ ही कलाकारों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन देने की योजना की घोषणा की जा चुकी है. वहीं दूसरी ओर सरकार ने सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा भी 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है.
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