बेनीपट्टी(मधुबनी)। प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों ने विद्यालय और संकुल स्तर पर गुरुवार को सरकारी छुट्टियों को रद्द करने के आदेश की प्रतियों को जलाकर विरोध जताया। बताते चलें कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रखंड के विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर सरकारी छुट्टियों को रद्द करने के आदेश पत्र की प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
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संघ के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष मो. मकसूद आलम ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा विभिन्न पर्व त्योहारों पर सरकारी छुट्टियों को रद्द करने के जारी हुए आदेश को सरकार अविलंब वापस ले। जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी और संघ के नेता अविनाश कुमार यादव ने कहा कि यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ बड़ी साजिश है।विभाग द्वारा जारी किये निर्देश में उल्लेखित है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में 220 दिन कार्य दिवस का प्रावधान है, जिसे पूरा करने हेतु सभी अवकाशों को रद्द कर दिया गया है. जबकि राज्य के सभी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश, राष्ट्रीय त्योहार,महापुरुषों की जयंति एवं सभी धर्मों के विभिन्न पर्व-त्योहारों को मिलाकर साल के 365 दिनों में मात्र 60 दिनों का अवकाश तथा 52 दिन रविवार या शुक्रवार का सप्ताहांत अवकाश ही दिया है।
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इस तरह वर्तमान में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कुल कार्य दिवस 253 दिन होता है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुकूल है. शिक्षकों ने कहा कि रक्षा बंधन, कृष्ण अष्टमी, तीज जैसे महत्वपूर्ण भारतीय त्योहारों के अवसर पर छुट्टी नही मिलेगी. वहीं दुर्गापूजा औ छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों मे अवकाशों में कटौती कर नाम मात्र की छुट्टियां दी गई है।
जबकि उक्त अवसरों पर खुद शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एवं अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेगा। यह आदेश बच्चों को अपने संस्कृति और रीति रिवाज मनाने से वंचित करने की साजिश और बाल अधिकारों का हनन है। रक्षा बंधन के मौके पर सैंकड़ों विद्यालयों में बच्चों की उपास्थिति शून्य रही, जो भारतीय संस्कृति एवं शिक्षकों के प्रति सत्यता को दर्शाता है. अगर सरकार इस आदेश को वापस नही लेती है तो संघ इसे बर्दाश्त नही करेगी और सरकार एवं शिक्षा के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन चलाई जायेगी।
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