मधुबनी। डीएम अरविन्द कुमार वर्मा  ने शनिवार की देर शाम में  जिला स्तरीय पदाधिकारियो,अभियंताओं एवम सभी बीडीओ,सीओ एसडीओ आदि के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात एवम उससे हो रही उत्पन्न स्थितियों का विस्तृत समीक्षा किया।  उन्होंने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से  वर्चुअल माध्यम से बैठक कर  जिले में वर्षापात की वर्तमान स्थिति, धान की रोपनी,डीजल अनुदान वितरण,कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता आदि को लेकर संबधित पदाधिकारियो से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया एवम कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 92 प्रतिशत धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में  54 प्रतिशत वर्षापात कम हुई है,हालांकि इधर कुछ दिनों से हो रही वर्षापात से फसल को लाभ मिला है। 

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डीएम ने  निर्देश दिया कि सभी संबधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी पात्र किसानों को तेजी के साथ डीजल अनुदान देने का निर्देश दिया।उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया की जिन-जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है,वहाँ नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पंहुचाई जाए, उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश  दिया कि सभी बंद पड़े नलकुपो को अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया की वे स्वयं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखे।  उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नही होनी चाहिये।खाद की जमाखोरी एवम कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का  निर्देश दिया। 

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उन्होंने निर्देश दिया कम वर्षापात के वावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाये रखें एवम तटबन्धों की 24 घंटे निगरानी भी करते रहें। जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर लें। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक  दवाइयों की कमी न होने पाए। उन्होंने विधुत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम से कम 16 घण्टे रोज विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया।

उन्होंने डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जबाबदेही कर करवाई की जाएगी,साथ ही अब वेतन भी स्थगित होगा।

उन्होंने अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान अविलम्ब करने का निर्देश दिया। 


उक्त बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, आर के सिंह सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।


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