वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया

नई दिल्ली । बिकाश झा : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया। उन्होंने इनकम टैक्स छूट की सीमा मौजूदा दो लाख रुपए से बढ़ा कर ढाई लाख करने की घोषणा की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए (मौजूदा से 50 हजार रुपए ज्यादा) तक की आय टैक्स से मुक्त रखी गई है। होम लोन पर अब दो लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। पहले यह सीमा डेढ़ लाख रुपए थी। सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश की सीमा भी एक लाख रुपए से बढ़ा कर डेढ़ लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने टैक्स रेट में कोई बदलाव

नहीं किया है, बस स्लैब बदला है। पीपीएफ स्कीम में अब लोग साल में एक लाख के बजाय अधिकतम डेढ़ लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। नए टैक्स प्रावधानों से 6 लाख रुपए सालाना आय वालों के 5150 रुपए की बचत होगी।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' (सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाना) के लिए दो सौ करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है, लेकिन मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सौ करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा है। उन्होंने सरकार का खर्च घटाने के लिए आयोग बनाने का प्रस्ताव भी किया है। बजट में घोषित अहम बातें ये हैं-
गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा 'स्टैट्यू ऑफ यूनिटी' बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान नौ एयरपोर्ट्स पर ई-वीजा दिए जाने की सुविधा कौशल विकास के लिए 'स्किल इंडिया' नाम से राष्ट्रीय स्तर पर योजना चलाई जाएगी। सौ स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए 7060 करोड़ रुपए का प्रावधान। साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 फीसदी कर दी गई है। गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की जाएगी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना के लिए सौ करोड़ दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर खोलने का प्रावधान, इसके लिए पैसा 'निर्भया फंड' से दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14389 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए खर्च कर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और पूर्वांचल में एम्स खोले जाएंगे। जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में आईआईटी खोले जाने का भी एलान। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सौ करोड़ का प्रावधान अहमदाबाद और लखनऊ में पीपीपी मॉडल के जरिए मेट्रो रेल शुरू की जाएगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपए रखे गए हैं। चालू वर्ष में ही किसानों को समर्पित टीवी चैनल 'किसान टेलीविजन' लॉन्च किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए पांच लाख किसानों को कर्ज दिया जाएगा। 'सॉयल हेल्थ कार्ड' मुहैया कराने की स्कीम शुरू की जाएगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपए रखे गए हैं। 56 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में मिट्टी जांचने के लिए प्रयोगशालाएं बनवाई जाएंगी।

Follow @BjBikash