बेनीपट्टी(मधुबनी)। राज्य मुखिया महासंघ के आह्वान पर प्रखंड मुखिया महासंघ अपने 19 सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरना सभा की अध्यक्षता प्रखंड मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार झा ने की।
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इस दौरान मौजूद मुखियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया। वहीं धरना सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष श्री झा ने कहा कि बिहार सरकार मुखियों के अधिकारों में कटौती कर भेदभाव कर रही है. जबकि सभी मुखिया जनता से निर्वाचित होने के कारण पंचायत के सर्वांगीण विकास और आमजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति जिम्मेवार होते हैं।
अधिकार में कटौती के कारण वे आमजनों की शत प्रतिशत समस्याओं का निदान नही कर पाते हैं. इसलिए इस बार मुखिया सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं. वक्ताओं ने कहा कि जब तक वर्ष 2006 के पंचायत सरकार अधिनियम को पूर्णतः लागू नही किया जाता तब तक महात्मा गांधी के सपनों के ग्राम स्वराज की परिकल्पना नही की जा सकती है।
मुखिया के अधिकार क्षेत्रों में विगत वर्षों में की गयी कटौती उनके सपनों पर आघात पहुंचाने का काम कर रही है. ग्राम पंचायत की 2006 एवं 73 वें संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाये. वक्ताओं ने कहा कि चुकी मुखिया भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इसलिये विधायक, विधान पार्षद एवं सांसद की भांति मुखिया के लिये पेंशन योजना लागू किया जाना चाहिये. मुखियों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा को हटाकर ग्राम पंचायत से कार्यान्वयन कराने और पंचायत सरकार भवन के निर्माण में एलइओ को हटाकर ग्राम पंचायत को कार्यान्वयन कराने का संपूर्ण अधिकार देना सुनिश्चित किया जाये ताकि उसकी गुणवत्ता बेहतर हो सके. उनकी मांगों में मुखिया का भत्ता जो विगत 10 वर्षों से एक समान है, उसमें व्यापक स्तर पर वृद्धि किये जाने, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन व भुगतान मुखिया द्वारा कराये जाने, सात निश्चय के तहत संचालित नल जल योजना को पीएचइडी से हटाकर पूर्व की भांति ग्राम पंचायत द्वारा संचालित करवाने, बाल विकास परियोजना में नियुक्ति व निरीक्षण मुखिया द्वारा कराये जाने, जनवितरण प्रणाली विक्रेता के उठाव व वितरण पंजी पर मुखिया का हस्ताक्षर करवाये जाने, कबीर अंत्येष्टि व कन्या विवाह योजना की राशि पंचायत को सौंपे जाने, विगत वर्ष 2019-20 से लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकृत लोगों को शीघ्र आवास का लाभ दिये जाने, मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि शीघ्र आवंटित करने, भूमिहीन, निःसहाय व गरीब परिवार को घर बनाने के लिये राशि के बदले में भूमि खरीदकर देने के अलावे 5 स्थानीय मांगें भी शामिल है. अन्य मांगें शामिल है।
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जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड को सुखा ग्रस्त प्रखंड घोषित करने, अंचल द्वारा दाखिल खारिज व राजस्व कार्यों में वसूले जा रहे नाजायज राशि पर रोक लगाने,वंचित पात्र लाभुकों को राशनकार्ड बनाने, गलत तरीके से राशनकार्ड बनानेवाले के खिकाफ कार्रवाई करने सहित अन्य मांगे शामिल है. धरना के समापन के क्रम में मुखियों ने अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा. मौके पर शैलेंद्र कुमार झा, इंदु देवी, विमल देवी, अख्तरी बेगम, सुनील कुमार, अवध किशोर झा, रीझन ठाकुर, सुजीत कामत, कारी साह, मो. जिलानी, मो. जुल्फिकार, मंजू देवी, कामिनी देवी, सुष्मिता कुमारी, पम्मी कुमारी, मो. आलम अंसारी, अमरेंद्र मिश्र सुगन, कमलदेव पासवान व साविया खातून सहित अन्य मुखिया व उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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