बेनीपट्टी प्रखंड के गांव-पंचायतों में स्वच्छता मिशन के नाम पर ग्रामीणों से ₹30 की वसूली का मामला सामने आया है। बेनीपट्टी के गंगुली पंचायत के गंगुली गांव में रोहतास जिले से आये एक व्यक्ति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्ड व एक रसीद देकर कई ग्रामीणों से ₹30 वसूला गया है। वसूली करने वाले युवक ने इस प्रकिया को मकान सर्वे कहा है। ₹30 रूपये के बदले में एक सामान्य रसीद दिया गया है, जो कि देखने से साफ़ प्रतीत हो रहा है कि यह सरकारी रसीद नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला कटैया पंचायत के वार्ड नंबर - 5 से भी सुनने के लिए मिला है।
जो लोग गांवों में पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं, वह अन्य जिलों से आये हुए हैं। उनके पास आधार कार्ड के अलावा सर्वे या वसूली करने के लिए सरकार के तरफ से निर्गत कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं है। जिसके बाद गंगुली गांव के ग्रामीणों ने 30 रूपये की वसूली पर शंका जाहिर किया तो वसूली के काम में लगे कथित सरकारी कर्मी नें अपना नाम वीर बहादुर राम व पता रोहतास जिला बताया, साथ ही यह भी बताया कि उसे बेनीपट्टी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने यहां भेजा है। युवक ने अपना आधार कार्ड दिखाया जो कि डुप्लीकेट था। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निर्गत एक पत्र भी दिखाया, जो कि 22 जनवरी की तारीख में निर्गत है, और पत्रांक संख्या - 195 है। प्रथम दृष्टया यह पत्र सही तो लगता है, लेकिन गौर करने पर पत्र में कई तरह के झोल होने की शंका भी होती है।
अगर बीडीओ के द्वारा निर्गत पत्र जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, उसको सही माना जाय तो उसके बाद भी पत्र में अंकित बातों का पालन नहीं हो रहा है। पैसे वसूलने को सरकार का निर्णय बताकर लोगों से ठगी की जा रही है। पत्र में कहीं भी मकान सर्वे का जिक्र नहीं है, जबकि पैसे वसूली करने वाले युवक द्वारा गांवों में मकान सर्वे का हवाला देकर रुपया लिया जा रहा है।
गंगुली गांव के ग्रामीणों ने वसूली में लगे वीर बहादुर राम का वीडियो भी बनाया है, जिसमें वह पहले यह कहता है कि उसे बेनीपट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने भेजा है। जब ग्रामीणों के तरफ से अधिक दवाब पड़ा तो उसनें यह कहा कि यह लेटर पंचायत के मुखिया इंदु देवी ने उसे दिया है। और जब ग्रामीणों ने शंका दूर करने के लिए वसूली में लगे युवक को मुखिया के पास ले गये तो मुखिया इंदु देवी के पति ने यह कहा कि उन्हें यह पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया है।
इधर दूसरी तरफ हमनें बीडीओ के नाम से जारी इस पत्र को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के सूत्रों से जानकारी ली तो पता चला कि स्वच्छता मिशन के नाम पर केंद्र या राज्य सरकार के आदेश पर घर-घर से ₹30 वसूली की अनिवार्यता को लेकर हाल में किसी पत्र के जारी होने की जानकारी किसी के संज्ञान में फिलहाल नहीं है। विशेष जानकारी व इस पर अधिकारिक स्पष्टीकरण बीडीओ ही दे पाएंगे।
बीडीओ हैं परीक्षा केन्द्रों पर व्यस्त
इस बाबत जब प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार से हमनें संपर्क करने की कोशिस कि तो उन्होंने पूरी बातों को ध्यान से सुना लेकिन अंत में उनका जवाब आया कि परीक्षा सेंटर पर हैं, आवाज सही से नहीं आ रहा है, शाम में बात किया जाय। शाम में कॉल किया गया तो, इस वक्त भी वह कुछ जवाब नहीं दे सके और कहा कि थोड़ी देर बाद बात करें। कुछ इसी तरह जब बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क करने की हमनें कोशिस की तो फोन की फुल घंटी बजी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और इस तरह से अब तक बेनीपट्टी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन का कार्ड देकर मकान सर्वेक्षण कहकर घर-घर से ₹30 की वसूली किसकी जानकारी में हो रही है और क्यों हो रही है यह स्पष्ट नहीं हो सका है।
