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राजनीतिक दांव-पेंच में फंस नौ माह से खाद्यान्न से वंचित है नवकरही के पीडीएस उपभोक्ता

बेनीपट्टी(मधुबनी)। खाद्य आपूर्ति विभाग समय पर पीडीएस उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आपूर्ति कराने के लाख प्रयास कर ले, लेकिन धरातल पर अभी भी उपभोक्ताओं का दोहन किया जा रहा है। नवकरही के करीब अठारह उपभोक्ताओं को गत नौ माह से सरकारी अनाज का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। वहीं वंचित उपभोक्ताओं ने बताया कि समीप के डीलर से टैग करने के लिए एमओ को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अनाज मिलना तो दूर हमलोगों का दर्द भी जानने के लिए नहीं आए है। वहीं उपभोक्ता रामनारायण यादव, योगेन्द्र मंडल, सुरेन्द्र यादव, इंदिरा देवी, जगदेव यादव, बिहारी यादव, भोगी राय, शांति देवी समेत कई उपभोक्ताओं ने बताया कि वे लोग रामदिवस चौधरी के उपभोक्ता थे। उन पर अनियमितता किए जाने के बाद हुई कार्रवाई के बाद उनलोगों को खाद्यान्न पैक्स सह डीलर से लेने को कहा गया, उपभोक्ताओं ने बताया कि पैक्स डीलर का दूकान की दूरी होने के कारण वे लोग नौ माह से अनाज से वंचित है। पैक्स अध्यक्ष प्रवीण झा अपने दुकान पर उपभोक्ताओं वितरण के क्रम में बताया कि सारा मामला राजनीतिक दांव-पेंच है। वंचित उपभोक्ताओं के द्वारा अनाज नहीं लिए जाने के संबंध में आपूर्ति कार्यालय को लिखित रुप से जानकारी दी जा चुकी है। जो भी उपभोक्ता अनाज नहीं उठाव किए है, सभी उपभोक्ताओं का अनाज स्टॉक में जमा कर रखा गया है। उधर, ऑपरेशन अन्नदाता मुहिम के तहत नवकरही पंचायत के डीलरों के दुकानों का जायजा लिया गया तो गांव के मुहाने पर अवस्थित शिवनंदन राम उपभोक्ताओं को अनाज देकर आराम करते नजर आए, वहीं करही के डीलर गंगाधर महतो के उदासीनता एवं लापरवाही के कारण अब तक खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया था। जबकि खाद्यान्न का उठाव करीब 23 जुलाई को ही किया गया। वहीं दुकान पर इलेक्ट्रानिक तराजू के बजाए निर्देशों का धत्ता बताते हुए पूराने जमाने के तराजू पर ईंट का बटखारा बना कर तौल किया जा रहा था। मूल्य तालिका पट्ट भी संधारित नहीं पायी गयी। वहीं एक अन्य डीलर तेजनारायण झा का दूकान पौने बारह बजे बंद पाया गया। वहीं पैक्स अध्यक्ष सह डीलर प्रवीण झा अपने दुकान पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण करते पाए गए। इस संबंध में एसडीएम मुकेश रंजन ने बताया कि प्रभारी एमओ को तत्काल लाभुकों को खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए पहल करने का निर्देश दिया गया है। अन्य मामलों में संबंधित डीलरों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा।

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