बेनीपट्टी(मधुबनी)। भाकपा माले और खेग्रामस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इससे पूर्व नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक से आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही नारेबाजी करते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बिहार निर्धनतम राज्यों के अग्रणी कतार में है। मानवीय सूचकांक और गरीबों की आबादी के मामले में राज्य की तस्वीर चिंतित करने वाली है। गरीबी और पिछड़ेपन के कई कारक है लेकिन सबसे बड़ा कारक भूमिहीनता एवं आवासीय भूमिहीनता है। लाखों की तादात में भूमिहीन, दलित, गरीब जहाँ दशकों से बसे हैं, उसका मालिकाना कागज उनके पास नहीं है। जमीन का मालिकाना कागज नहीं रहने के चलते उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
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सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास की कोई स्थाई किरण उन तक नहीं पहुँच रही है। आजादी के तुरंत बाद बिहार में ऐतिहासिक कदम उठाया गया था और राज्य के जमीन्दारों-रैयतों की जमीन पर बसे भूमिहीनों को पीपी एक्ट के तहत पर्चा देकर उन्हें स्थाई हक दिया गया था। बदलते समय में समग्र सर्वे के आधार पर नया वास आवास कानून समय की मांग है। सभी भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल आवासीय भूमि की गारन्टी हो, इसका प्रावधान भी उक्त कानून में हो।
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इसको लेकर भाकपा माले और खेग्रामस आन्दोलन चला रही है। गरीबों पर चलते बुलडोजर के खिलाफ जनप्रतिरोध खड़ा किया है। आंदोलकारियों की मांगों में बिहार सरकार जो जहां बसे हैं, उन तमाम बसावटों का मुक्कमल सर्वे कर नया वास आवास कानून लायें, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजारने पर रोक लगाने संबंधित नीतिगत निर्णय कैबिनेट से पारित करने और कोर्ट की आड़ में चल रहे गरीब उजाड़ों अभियान पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल करने, सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन और पक्का मकान की गारन्टी देने, सरकार द्वारा सभी किस्म के पर्चाधारी पीपी एक्ट, भूदान, सिलिंग, सिक्कमी, लाल कार्ड, हरा कार्ड का बड़े पैमाने पर दखल देहानी का अभियान चलाने, सरकार नया बटाईदारी कानून लाकर तमाम बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन कराये, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5 लाख और शहरी निकायों तक इसका विस्तार करने, नगर निकायों तक भूमि सुधार कानून खासकर पीपी एक्ट का विस्तार करने तथा शहरी विकास योजना के आवासीय भूखंडों और आवासों में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी शहरी दलितों गरीबों को दिए जाने की है।
मौके पर खेग्रामस के राष्ट्रीय पार्षद सह माले के प्रखंड सचिव श्याम पंडित, माले के हरलाखी प्रखंड के सचिव मदन चंद्र झा, माले के मधवापुर प्रखंड के सचिव कामेश्वर राम, खेग्रामस के हरलाखी प्रखंड संयोजक रामाशीष राम, खेग्रामस के बेनीपट्टी प्रखंड संयोजक श्रवण राम, पलटू मरर, संजीव भंडारी, राम लखन ठाकुर, जय किशोर साह, खेदरु राउत सहित अन्य मौजूद थे।
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