मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी को पद पर रहते हुए योजनाओं की राशि को गैर अनुदानित स्कूलों को बांटने के आरोप में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब जिले का शिक्षा विभाग स्थायी अधिकारी विहीन हो गया है.
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वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित हुए मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी वैशाली के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के पद पर पूर्व में कार्यरत रहे दिनेश कुमार चौधरी ने अपनी पदस्थापना काल के दौरान वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लाभुक आधारित योजनाओं की राशि नियमों की अवहेलना कर गैर अनुदानित विद्यालयों को उपलब्ध कराया था. दिनेश कुमार चौधरी के रहते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 में गैर अनुदानित स्कूलों के बच्चों के नाम पर इस राशि की निकासी हुई. जिसके बाद हाल में वैशाली के डीईओ ने विभाग को 66 लाख 98 हजार 300 रुपये के हिसाब नहीं मिलने को लेकर विभाग को प्रतिवेदन भेजा था. विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय माना गया है. विभाग द्वारा इस संबंध में दिनेश कुमार चौधरी से प्राप्त स्पष्टिकरण को अस्वीकृत कर दिया गया.
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जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी को लेकर शिक्षा मंत्री से कई सवाल किये थे, जिसके जवाब शिक्षा मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी को निलंबित करने की सूचना के साथ दिया. सदन से प्राप्त जवाबी पत्र में साफ़-साफ़ लिखा गया है कि मधुबनी के निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने वैशाली के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के पद पर रहते हुए पूर्व में अपनी पदस्थापना काल के दौरान वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लाभुक आधारित योजनाओं की राशि नियमों की अवहेलना कर गैर अनुदानित विद्यालयों को उपलब्ध कराया था, जो कि नियम के खिलाफ था. जिसके बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी को निलंबित किया जा चुका है.
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