बेनीपट्टी(मधुबनी)। बिहार सरकार हर वार्ड को शुद्ध पेयजल के लिए पैसे दे रही है। इस योजना को हर हाल में समय पर पूर्ण करना होगा। ताकि, जलसंकट की हो रही समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके। जब हर वार्ड में पैसा भेजा जा चुका है तो फिर योजना में देरी सहन नहीं की जाएगी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी किशोर कुमार ने मंगलवार को प्रखंड के मेघदूतम के सभागार में अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के लापरवाही से अगर योजना समय पर शुरु नहीं होती है तो ऐसे पंचायत के मुखिया को तुरंत ऐसे वार्ड क्रियान्वयन समिति को स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। जिससे उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। वहीं डीपीआरओ ने उपस्थित संबेदक को भी मानक अनुसार बोरिंग व पाईप का प्रयोग किए जाने पर बल देते हुए कहा कि संबेदक भी जिससे सामान खरीद करते है, उससे मानक के संबंध में लिखित ले। वहीं युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देशित करते हुए जेई से कहा कि आप समय पर एमबी बुक करें। जिसका देखरेख उन्होंने बीडीओ को रोजाना करने का निर्देश दिया। वहीं डीपीआरओ ने सभी मुखियाओं को योजना की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। वहीं एसडीएम मुकेश रंजन ने सभी पंचायत सचिव व मुखियाओं को उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने की आदत डालने की सलाह देते हुए कहा कि जब तक आपके द्वारा योजना में खर्च हुए राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते है, तब तक आप चैन से नहीं रह सकते है। इसलिए, योजना के साथ-साथ कागज को भी मजबूत करना होगा। बताया गया कि अब तक बेनीपट्टी प्रखं डमें 70 वार्डो में योजना पूर्ण हो चुकी है। 250 वार्डो में कार्य चालू है। योजना के लिए 315 वार्डो में राशि भेज दी गई है। बैठक में एसडीएम ने ऐसे योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है, जो बिजली के समस्या अथवा लो-वोल्टेज के कारण प्रभावित है। उधर, सरकार के महत्वपूर्ण बैठक में पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई। जो चर्चा का विषय बना हुआ था। बैठक में चंद मुखिया के अलावे कई मुखिया के पति बैठक में मौजूद थे। जबकि, बैठक में मुखिया को उपस्थित होने का निर्देश था।
