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डीलर के मनमानी से आजिज मुखिया ने एसडीएम से लगाई गुहार

बेनीपट्टी(मधुबनी)। प्रखंड में जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं की मनमानी खुलकर चल रही है। उपभोक्ताओं को सुगमतापूर्वक खाद्यान्न व किरासन के वितरण के लिए सरकार के द्वारा सभी पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति सह निगरानी का गठन कराया, ताकि डीलरों के द्वारा किए जाने वाले अनियमितता पर रोकथाम किया जा सके, लेकिन, पंचायत स्तर पर अनुश्रवण सह निगरानी समिति का माखौल उड़ाया जा रहा है। मामला, बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ पंचायत का है। जहां राज्य स्तरीय निगरानी टीम के द्वारा पंचायत के दो डीलर के दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितता किए जाने के आरोप में लाईसेंस रद्द होने के बाद उपभोक्ताओं को बगल के डीलरों को सामान का उठाव कर वितरण कराने का निर्देश दिया गया। जिसमें शाहपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह जनवितरण प्रणाली विक्रेता को भी सामान का उठाव कर वितरण करने का निर्देश दिया गया। जानकारी के अनुसार शाहपुर के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खाद्य सुरक्षा की 2141 यूनिट, अंत्योदय योजना के करीब 149 परिवार एवं किरासन तेल करीब 915 परिवार को देने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल कार्यालय की ओर से जारी निर्देश पत्र के अनुसार सभी डीलरों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव कर पंचायत स्तर के अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सदस्यों के देखरेख में वितरण कराने का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन, बसैठ मुखिया सुनीता चौधरी के अनुसार, शाहपुर के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इस निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। सामान का उठाव व वितरण मनमानी ढंग से किया जा रहा है। मुखिया ने एसडीएम को दिए गए आवेदन में बताया है कि डीलर जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को सामान मुहैया करा रहा है, उस वार्ड के सदस्यों को भी जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं मुखिया ने सामान वितरण में मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं मुखिया ने बताया कि जब डीलर को पंजी दिखाने को कहा गया तो उसने पंजी दिखाने से टालमटोल किया। मुखिया ने एसडीएम को आवेदन देकर निगरानी समिति के सदस्यों के उपस्थिति में सामान का वितरण कराने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए आवेदन में समर्थन देते हुए बसैठ पंचायत के भाजपा अध्यक्ष ब्रज कुमार चौधरी ने कहा कि डीलर के द्वारा मनमानी की जा रही है। एसडीएम को दिए गए आवेदन में कई वार्ड सदस्यों ने हस्ताक्षर किए है। इस संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने बताया कि मुखिया की ओर से प्राप्त आवेदन को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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