बेनीपट्टी (मधुबनी) : भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एक तरफ जहां सड़क निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रही है वहीं अब तक जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर शिकायतों का समाधान पूरी तरह नहीं हुआ है। इस बाबत बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। बेहटा गांव के किसान सुधीर कुमार झा, विघ्नेश झा, राकेश कुमार झा, विकास झा, गणेश कुमार झा, सच्चिदानंद झा, मिहिर कुमार झा, सरोज कुमार झा, ललित कुमार झा, पूर्णेंदु शेखर झा, अद्वेंदु शेखर झा, कमलेश चन्द्र झा, कलिशचन्द्र झा, अजय कुमार झा ने जिलाधिकारी को दिए आवेदन में बताया है कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा पेपर सबमिट के बावजूद भू-अर्जन कार्यालय, मधुबनी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सैकड़ों किसानों को मिलने वाला मुआवजा लम्बित है। कई किसानों का जमीन का ख़ेसरा विलुप्त है, तो कई किसानों का अधिग्रहित भूमि से कम रकवा प्रकाशन किया गया है।
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इन सब समस्याओं का निदान भू-अर्जन कार्यालय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इधर स्थल पर संवेदक तीव्र गति से कार्य करवा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सैकड़ो व्यक्ति अपने मुआवजा की माँग को लेकर कार्य-स्थल पर धरना एवं आमरण अनशन की रूप-रेखा तैयार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसका निर्णय लोगों ने ले लिया है, जिससे स्थल पर शांतिपूर्ण ढ़ंग से किए जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
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इस आशय के साथ किसानों ने जिलाधिकारी से बेनीपट्टी, बेहटा एवं अन्य जगहों के आम नागरिकों एवं किसानों का बकाया मुआवजा दिलवाए जाने की दिशा में तेज गति से कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों ने यह भी बताया है कि अगर समय रहते जिलाधिकारी द्वारा कोई पहल नहीं की जाती है तो मुआवजा भुगतान से वंचित लोग 15 दिनों के बाद स्थल पर आमरण अनशन एवं धरना करेंगे। जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय, पटना का भी शरण लिया जाएगा।
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