मधुबनी। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, समग्र शिक्षा अभियान, मधुबनी, अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के जिला कार्यकारिणी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई एवम कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जिले के निजी विद्यालयों में बीपीएल परिवारों से आने वाले बच्चों के 25 प्रतिशत नामांकन किए जाने संबंधी सरकारी आदेश के अनुपालन का समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया  कि इस लोक कल्याणकारी योजना का भली भांति अनुपालन सुनिश्चित करें।  उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी निजी विद्यालयों से बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्राप्त कर जिला स्तर पर समेकित विज्ञापन जारी किया जाए। जिससे लोगों को जानकारी पंहुचाई जा सके। इस कदम से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित निजी विद्यालयों में बीपीएल परिवारों से आने वाले बच्चों का नामांकन उनके लिए आरक्षित सीटों पर सहजता के साथ सुलभ हो सकेगा। जिलाधिकारी ने अपनी समीक्षा में पाया कि शिक्षा विभाग द्वारा जिले को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राशि आवंटित की जाती है। परंतु, इसे पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसपर गहरा असंतोष भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न हिस्सों में ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें भवन की मरम्मती, चहारदीवारी की मरम्मती, स्वच्छ पेयजल, खेल सामग्री एवं अन्य उपस्करों की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बावजूद जिले को आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा व्यय न होने के कारण विभाग को वापस कर दिया जाता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से पूछा एक तरफ पैसे की कमी की बात कहते हैं, फिर पैसा सरेन्डर क्यों करते हैं? इसे लापरवाही मानते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्राप्त आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग करे । उन्होंने निर्देश दिया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मदो में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की गई राशि का पूर्ण ब्योरा तैयार कर जिला को प्रतिवेदीत किया जाए। जिसकी समीक्षा से भविष्य में इसमें सुधार लाया जा सके। 

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी विद्यालय रंगाई पुताई, शौचालय की साफ सफाई आदि पर ध्यान दें और आवंटित राशि का पूर्ण इस्तेमाल करें। उन्होंने शौचालय की साफ सफाई के लिए पंचायत स्तर पर सभी विद्यालयों को मिलकर स्थानीय स्तर पर सफाईकर्मी से काम लेने के लिए कहा ताकि विद्यालय में स्वच्छता के वातावरण को साकार किया जा सके।

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जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों में किए जाने वाले निरीक्षण कार्य की समीक्षा भी की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालयों में पठन पाठन के अनुकूल वातावरण तैयार करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। ऐसे में विद्यालय निरीक्षण के दौरान बिना किसी उचित आधार के यदि कोई शिक्षक गैर वाजिब रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो उनका उक्त दिवस का वेतन स्थगित किया जाए। यदि अगली जांच में वे पुनः उसी प्रकार अनुचित तरीके से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध करवाई के लिए जिले को प्रतिवेदीत किया जाए। उन्होंने सभी विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की उपाथिति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालय अनुश्रवण के दौरान मध्यान भोजन पंजी में अंकित बच्चों की उपस्थिति का विगत दस दिनों की उपस्थिति से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि वर्तमान दिवस और विगत दिनों की छात्र उपस्थिति में अप्रत्याशित रूप से अंतर है तो संबंधित प्रधानाध्यापक से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाए। 

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने विद्यालय निरीक्षण के दौरान मध्यान भोजन, राशन का स्टॉक, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति, शौचायल की साफ सफाई, पेयजल की उपलब्धता, भवन की स्थिति जैसी बातों की जांच अवश्य कर लें। उन्होंने निर्देश दिया कि गत महीने में जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों द्वारा 10 से कम विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, उनसे इस आशय का स्पष्टीकरण पूछा जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण केवल खानापूर्ति के लिए नही करे, बल्कि विद्यालयों में इसका सकरात्मक परिणाम  दिखना चाहिए।

उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के शत प्रतिशत नामांकन करने और विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी द्वारा ई संबंधन पोर्टल से निजी विद्यालयों को टैग किए जाने के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनके क्षेत्र के अधीन आने वाले निजी विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रखंड के राजस्व कर्मचारी को भी साथ में रख लें। ताकि, अंचल अधिकारी के कार्यालय से उनके ई संबंधन संबंधी कार्यों के निष्पादन में गति लाई जा सके। उन्होंने शून्य प्रगति करने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों से स्पष्टीकरण पूछे जाने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने विद्यालय शिक्षा समिति के लंबित मामलों की समीक्षा भी की और कुछ बचे हुए विद्यालयों में भी इसे शीघ्रता से पूर्व करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में अपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य के अपूर्ण पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाखुशी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में अभी तक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, वैसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों का वेतन तब तक स्थगित रहेगा, जब तक वे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करा देते हैं।


उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के ईपीएफ भुगतान से संबंधित मामलों के बारे में जिला श्रम अधीक्षक कार्यालय से सरकारी दिशानिर्देशों की जानकारी प्राप्त करने और उसके आलोक में आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019/20 तथा 2020/21 के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए आवंटित राशि की प्रखंड स्तरीय मासिक बैठक में समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय में मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत मिलने वाले चावल की कम आपूर्ति की जाती हो तो तुरंत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्वयं उन्हें सूचित किया जाए।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा न्यायालय में लंबित मामलों, अनुकंपा एवं लोक आयुक्त से संबंधित मामलों की समीक्षा भी की गई।

उक्त बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, विद्यानंद ठाकुर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शंभू प्रसाद यादव, प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस शोभा रानी सहित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी व सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।


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