बेनीपट्टी(मधुबनी)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेनीपट्टी अंचल परिषद के तत्वावधान में सोमवार को बेनीपट्टी ब्लॉक सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना दिया गया। जहां सीपीआई के नेताओं ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व बिहार सरकार जनविरोधी है। हर वर्ष बेनीपट्टी बाढ़ के चपेट में तो कभी सुखाड़ के चपेट में आ जाता है।
जिससे किसान मजदूरों की स्थिति खराब हो रही है। इस समस्या के निदान के लिए केंद्र व बिहार सरकार नाकाम दिख रही है। कोरोना के वैक्सिनेशन लोगों के अनुपात में नहीं हो रहा है। राशनकार्ड के नाम पर अवैध उगाही हो रही है। भूमिहीनों को आवासीय जमीन नहीं दिया जा रहा है।
सीपीआई नेताओ ने कहा कि आपदा के तहत मृत व्यक्ति के परिजनों को निर्धारित चार लाख का मुआवजा भी सही समय पर नहीं मिल रहा है। जबकि, इस सरकार में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है।
सीपीआई के नेताओ ने धरना के माध्यम से बाढ़-सुखाड़ के निदान के लिए हाईडैम का निर्माण कराने, पेट्रो मूल्यवृद्धि वापस लेने, 60 वर्ष के किसान मजदूर को दस हजार महीना पैसा देने, फसल क्षति, गृह क्षति का आकलन कर मुआवजा देने, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्ठि सहित लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान, बस भाड़ा को नियंत्रित करने की मांग पर धरना दिया।
धरना स्थल पर मिथिलेश झा, कृपानंद झा, मनोज मिश्र, विजय मिश्र, आनंद कुमार झा, शिवली नोमानी, तिरपित पासवान, पप्पू झा, अजित ठाकुर आदि कई सीपीआई नेता व मौजूद थे।
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