बेनीपट्टी(मधुबनी)। मधुबनी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने गुरूवार को बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में सात निश्चय योजना के तहत शौचालय निर्माण,गड्ढ़ा खुदाई एवं गली-नली तथा नल-जल के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रखंड समन्वयक,एल0एस0बी0ए0 का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया। उनका वेतन स्थगित रखने एवं उनका नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई हेतु उप विकास आयुक्त,मधुबनी को निदेश दिया गया। समीक्षा के दौरान श्री विकास कुमार,बी0पी0एम0,जीविका का भी कार्यकलाप संतोषजनक नहीं पाया गया। इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निदेश दिया गया। यदि 10 दिनों के अंदर प्रगति में सुधार नहीं होता है,तो इनको चयनमुक्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि शौचालय निर्माण का कुल लक्ष्य 16,000 के विरूद्ध मात्र 100 शौचालय पूर्ण किया गया है। निर्माणाधीन शौचालय की संख्या 388 है एवं दिनांक 25.07.18 को मात्र 15 गड्ढ़ा खोदा गया है। इस प्रकार शौचालय निर्माण की प्रगति अच्छी नहीं पायी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी,बेनीपट्टी को निदेश दिया गया कि स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत तीनों नोडल पदाधिकारी यथा-प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी,कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निदेश दिया गया कि 11-11 पंचायतों का नियमित अनुश्रवण कर 15 दिनों के अंदर आई0एफ0एल0 की प्रगति 60 प्रतिशत एवं भुगतान की कार्रवाई 50 प्रतिशत सुनिश्चित करें।
शिवजी पासवान,कनीय अभियंता,मनरेगा, झंझारपुर प्रखंड में प्रतिनियुक्त है,कि प्रतिनियुक्ति अविलंब समाप्त कर प्रखंड कार्यालय,बेनीपट्टी में अविलंब योगदान करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि कुल लक्ष्य 1084 के विरूद्ध मात्र 349 का पंजीकरण किया गया है। मनरेगा का जॉव कार्ड निर्गत हेतु 160 आवेदन दिया गया। प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी,बेनीपट्टी को इंदिरा आवास,प्रधानमंत्री आवास निर्माण में प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में बीडीओ मनोज कुमार, सीओ पुरेन्द्र कुमार सिंह, पीओ मनरेगा संजीव रंजन मिश्रा, समेत अन्य पदाधिकारीगण एवं कर्मी उपस्थित थे।